गांधीनगर में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक, मध्यस्थता और पंचनिर्णय पर सहमति 

भारत की ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता के तहत विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने घोषणा की कि “मध्यस्थता और पंचनिर्णय में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करने पर ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की घोषणा” को 21 मई 2026 को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक में अपनाया गया।

मध्यस्थता और पंचनिर्णय को बढ़ावा देने पर जोर :

यह घोषणापत्र 19-20 मई 2026 को गांधीनगर में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इसमें सदस्य देशों के बीच मध्यस्थता और पंचनिर्णय को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के न्याय मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण और संस्थागत सुधारों पर फोकस :

घोषणा के प्रमुख बिंदुओं में सरकारी विधिक अधिकारियों, मध्यस्थों, पंचों, न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रक्रियाओं की पहुंच, दक्षता और प्रवर्तनीयता बढ़ाने के लिए संस्थागत मध्यस्थता और पंचनिर्णय सुधारों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।