महाराष्ट्र: ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत बिना अनुमति सरकारी स्कूल में घुसने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में अभिजीत डिपके पर FIR दर्ज

राघवेन्द्र प्रताप सिंह
लातूर / मुंबई

महाराष्ट्र के लातूर ज़िले में शिक्षा सुधार के नाम पर चलाए जा रहे एक गैर-सरकारी अभियान ने अब एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है। पुलिस ने ‘सिटिजन्स जस्टिस प्रोजेक्ट’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत डिपके के खिलाफ एक सरकारी स्कूल में बिना अनुमति के प्रवेश करने और वहां मौजूद शिक्षकों को धमकाने के गंभीर आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह घटना नागरिक अधिकारों के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं और सरकारी प्रशासन के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, अभिजीत डिपके CJP के चल रहे ‘स्कूल ठीक करो’ (School Thik Karo) अभियान के तहत मध्य महाराष्ट्र के लातूर ज़िले (Latur district) के विभिन्न सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की ज़मीनी समस्याओं और बुनियादी ढांचे की कमियों को उजागर करना बताया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डिपके ने न केवल बिना किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के स्कूल परिसर में प्रवेश किया, बल्कि वहां की कार्यवाही का वीडियो भी बनाया (filmed the proceedings)। इसके बाद उन्होंने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा (shared it on social media) कर दिया। शिक्षकों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ आक्रामक और धमकी भरा व्यवहार किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुधार की मांग करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन स्कूल परिसरों में अनधिकृत प्रवेश और शिक्षकों की निजता का उल्लंघन कानून की नज़र में अपराध है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या अभियान के नाम पर वास्तव में स्कूल के अनुशासन को भंग किया गया था। इस FIR के बाद नागरिक अधिकार संगठनों ने चिंता जताते हुए कहा है कि प्रशासन स्कूलों की कमियों को छिपाने के लिए कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है।