दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) के अधीन मंगलुरु: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन सेवाओं में ‘ऐतिहासिक अन्याय’ खत्म होने की जगी उम्मीद

द इंडियन व्यू टीम
मंगलुरु

कर्नाटक का प्रमुख तटीय शहर और आर्थिक केंद्र मंगलुरु (Mangaluru) लंबे समय से रेलवे के प्रशासनिक ढांचे में एक अनाथ बच्चे जैसी स्थिति का सामना कर रहा था। भौगोलिक रूप से कर्नाटक का एक अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद, मंगलुरु का रेलवे प्रशासन ऐतिहासिक रूप से दक्षिणी रेलवे (Southern Railway – SR) के पलक्कड़ डिवीजन के अधीन रहा है। मंगलुरु के नागरिकों और रेल यात्री मंचों का हमेशा से यह गंभीर आरोप रहा है कि केरल-केंद्रित पलक्कड़ डिवीजन ने मंगलुरु और तटीय कर्नाटक की रेलवे ज़रूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया है। लेकिन अब, दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway – SWR) के संभावित हस्तक्षेप से इस क्षेत्र के लोगों में एक नए विकास की उम्मीद जगी है।

यात्री मंचों (Forums) का मानना है कि मंगलुरु को पूर्ण रूप से SWR के अधीन लाने से ट्रेन सेवाओं और रेलवे के बुनियादी ढांचे (railway infrastructure) में हुए उस ‘ऐतिहासिक अन्याय’ (historic injustice) को सुधारा जा सकेगा, जिसे यह क्षेत्र दशकों से झेल रहा है। इस अन्याय और भेदभाव का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण यहां से संचालित होने वाली ट्रेनों के डेटा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

आंकड़ों के अनुसार, मंगलुरु से वर्तमान में कुल 35 यात्री ट्रेन जोड़े (passenger train pairs) संचालित हो रहे हैं। इनमें से एक भारी बहुमत—यानी 23 ट्रेनें—सीधे केरल और तमिलनाडु की ओर जाती हैं। इसके विपरीत, कर्नाटक के ही अन्य हिस्सों (जैसे बेंगलुरु, हुबली) और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर जाने के लिए केवल 6-6 ट्रेनें ही उपलब्ध हैं। यह भारी विसंगति इस बात का प्रमाण है कि रेलवे प्रशासन ने मंगलुरु के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल राज्य के आंतरिक विकास के बजाय पड़ोसी राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए अधिक किया है।

इस प्रशासनिक उदासीनता का एक और ज्वलंत उदाहरण मुंबई-मंगलुरु कनेक्टिविटी से जुड़ा है। तटीय कर्नाटक के यात्रियों और व्यापारिक संगठनों के बार-बार अनुरोध (repeated requests) करने के बावजूद, दक्षिणी रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन ने ट्रेन नंबर 12133/12134 मुंबई सीएसएमटी-मंगलुरु जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Mumbai CSMT-Mangaluru Junction Superfast Express) को मंगलुरु सेंट्रल (Mangaluru Central) तक विस्तारित करने से साफ इनकार कर दिया। पलक्कड़ डिवीजन ने इसके लिए हमेशा मंगलुरु सेंट्रल पर प्लेटफॉर्म या पिट-लाइन की कमी का बहाना बनाया, जबकि हकीकत में यह केवल प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी थी।

अब मंगलुरु क्षेत्र के लोगों और नागरिक संगठनों को पूरी उम्मीद है कि यदि इस पूरे रेलवे क्षेत्र को पूरी तरह से दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) के अधिकार क्षेत्र में एकीकृत कर दिया जाता है, तो न केवल बुनियादी ढांचे (नए प्लेटफॉर्म, पिट लाइन्स) का तेज़ी से विकास होगा, बल्कि मंगलुरु की कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों से सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित हो सकेगी।