Parliament Winter Session: सरकार और विपक्ष के बीच बनी सहमति, कार्यवाही का रास्ता साफ

बीएस राय: संसद शीतकालीन सत्र में सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सदन नेताओं की बैठक ने सरकार और विपक्ष के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मंगलवार से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर सहमति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि सभी दल संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार हैं।

दरअसल, कांग्रेस अडानी मुद्दे पर सरकार पर हमला कर रही है। हालांकि, विपक्षी भारत गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर एकता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और समाजवादी पार्टी (एसपी) जैसी पार्टियों का मानना है कि संसद में सिर्फ अडानी मामले पर चर्चा करना काफी नहीं है। वे संभल (उत्तर प्रदेश में) की घटनाओं, बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद और मणिपुर में हिंसा जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने की मांग कर रहे हैं।

टीएमसी और एसपी ने भारत गठबंधन की बैठकों में भाग लेना भी बंद कर दिया है, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। इस मतभेद का फायदा उठाते हुए सरकार ने इन पार्टियों की मांगों पर सहमति जताई, जिससे कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया।

सरकार और कांग्रेस के बीच आम सहमति का मुख्य बिंदु संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा करना था। यह प्रस्ताव सभी दलों को पसंद आया क्योंकि विपक्ष को संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को अडानी समेत अन्य मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। वहीं संविधान पर चर्चा से यह सुनिश्चित होगा कि अडानी मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर न दिखे।

सरकार ने इस चर्चा के लिए 13-14 दिसंबर को लोकसभा और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में विशेष सत्र आयोजित करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इसे संबोधित करने की संभावना है। सरकार ने भारत गठबंधन के भीतर मतभेदों को भुनाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए। टीएमसी और एसपी जैसी पार्टियों को उनके मुद्दों पर चर्चा करने का आश्वासन देकर सरकार ने विपक्षी गठबंधन की एकता को चुनौती दी।

संसद के भीतर यह नई आम सहमति सरकार की “एकता में सुरक्षा” की सोच को दर्शाती है। कांग्रेस को जहां अपने मुद्दे उठाने के लिए मंच मिलेगा, वहीं सरकार अडानी मामले से जुड़े किसी भी दबाव से बच सकती है। संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने पर यह बहस भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

दोनों सदनों में प्रस्तावित बहस का उद्देश्य संविधान के महत्व और इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ-साथ यह बहस राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास होगी।

संसद में गतिरोध को समाप्त करने के लिए यह आम सहमति सरकार और विपक्ष दोनों के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस को जहां संवैधानिक बहस में अपने मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा, वहीं सरकार विपक्षी गठबंधन की एकता में दरारें दिखाने में सफल रही है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाली बहस भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती है।