उप्र: सरकारी स्कूलों के छात्रों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देगी योगी सरकार

राघवेन्द्र प्रताप सिंह/ लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 210 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों की माने तो यह पहल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से है।

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रशिक्षण में 150 घंटे मुख्य कौशल, 30 घंटे सॉफ्ट स्किल और 30 घंटे औद्योगिक भ्रमण शामिल होंगे, जिन्हें अनिवार्य कर दिया गया है।

यह निर्णय उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के निदेशक पुलकित खरे की अध्यक्षता में ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत आयोजित एक वर्चुअल बैठक में लिया गया।

सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को उनकी नियमित शिक्षा के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों, क्षेत्रों और जिलाधिकारियों द्वारा सुझाए गए विकल्पों के अनुरूप होंगे। मिशन निदेशक खरे ने SSC को पाठ्यक्रम शीघ्र तैयार कर UPSDM को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

एसएससी ने आश्वासन दिया कि 210 घंटे के पाठ्यक्रम निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार और वितरित किए जाएंगे।