नोएडा प्राधिकरण का बड़ा हंटर: सेक्टर-18 और आवासीय क्षेत्रों में चल रही 45 अवैध व्यावसायिक संपत्तियों को सील करने की पहली सूची जारी

पल्लवी श्रीवास्तव/  नोएडा: उत्तर प्रदेश के शो-विंडो (Show Window) कहे जाने वाले नोएडा शहर में आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण का हथौड़ा अब चलने को पूरी तरह तैयार है। चेतावनी और नोटिस की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, नोएडा प्राधिकरण ने आज शहर के सबसे पॉश इलाके सेक्टर-18 और उसके आस-पास के आवासीय सेक्टरों (जैसे सेक्टर 19, 27 और 44) में अवैध रूप से चल रही 45 व्यावसायिक संपत्तियों को तुरंत प्रभाव से सील (Seal) करने की पहली आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस घोषणा से शहर के रियल एस्टेट और व्यापारी वर्ग में भारी हड़कंप मच गया है।

आवासीय प्लाटों पर चल रहे थे रेस्टोरेंट और जिम

प्राधिकरण के सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला सच सामने आया था कि इन 45 संपत्तियों के मालिकों ने अपने आवासीय भूखंडों (Residential Plots) का नक्शा पास कराया था, लेकिन वहां धड़ल्ले से बड़े-बड़े कमर्शियल रेस्टोरेंट, मल्टी-स्टोरी जिम, गेस्ट हाउस, निजी क्लीनिक और कॉर्पोरेट दफ्तर चलाए जा रहे थे। इस अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधि के कारण आस-पास रहने वाले आम निवासियों का जीवन नर्क बन गया था। सड़कों पर भारी अवैध पार्किंग, देर रात तक होने वाला शोरगुल, और सीवर व बिजली लाइनों के ओवरलोड होने से स्थानीय आरडब्ल्यूए (RWAs) लगातार प्राधिकरण से शिकायत कर रहे थे।

प्राधिकरण का कड़ा एक्शन प्लान

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के निर्देश पर, आज जारी की गई सूची में शामिल सभी 45 संपत्तियों पर पुलिस और पीएसी के भारी बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
* किसी भी संपत्ति मालिक को अपना सामान निकालने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
* इन संपत्तियों के पानी और बिजली के कनेक्शन (Electricity & Water connection) तत्काल प्रभाव से काट दिए जाएंगे।
* सीलिंग का पूरा खर्च (Penal Charges) भवन मालिक से भू-राजस्व (Land Revenue) की तरह वसूला जाएगा।

लीज डीड (Lease Deed) निरस्त करने की चेतावनी

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सीलिंग के बाद किसी ने भी अवैध रूप से सील तोड़ने या दोबारा वहां व्यवसाय शुरू करने का प्रयास किया, तो उस संपत्ति की लीज डीड हमेशा के लिए निरस्त कर दी जाएगी और संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा। यह 45 संपत्तियों की मात्र पहली सूची है; अधिकारियों का कहना है कि शहर के अन्य सेक्टरों में भी ड्रोन और भौतिक सर्वेक्षण जारी है, और अगले कुछ हफ्तों में सैकड़ों अन्य अवैध संपत्तियों पर भी इसी तरह की कठोर गाज गिरेगी।