मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट को दी मंजूरी, राज्य में बहुविवाह, निकाह हलाला और तीन तलाक पर लगेगा बैन

पल्लवी श्रीवास्तव/ भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया है। 19 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में ‘मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026’ के ड्राफ्ट को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का एक और प्रमुख राज्य बनने जा रहा है।

क्या हैं ड्राफ्ट के मुख्य प्रावधान?

जस्टिस रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा और समानता पर विशेष जोर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में ‘बहुविवाह’ (Polygamy) पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा; यानी कोई भी व्यक्ति एक जीवित पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, ‘तीन तलाक’ और ‘निकाह हलाला’ जैसी कुप्रथाओं को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य

नए ड्राफ्ट के अनुसार, राज्य में ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ (Live-in Relationship) में रहने वाले सभी जोड़ों को सहवास शुरू करने के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपना ‘स्टेटमेंट’ दर्ज कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप या सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में समान कानूनी अधिकार दिए गए हैं। अगर लिव-इन पार्टनर महिला को छोड़ देता है, तो वह कानूनी रूप से भरण-पोषण (Alimony) की हकदार होगी।

आदिवासी समुदायों को छूट

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के तहत आने वाले अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) और विशेष समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

सरकार का दावा है कि यूसीसी का प्राथमिक उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ काम करना नहीं है, बल्कि विवाह, तलाक, और संपत्ति के मामलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। मानसून सत्र में इस बिल को विधानसभा पटल पर रखा जाएगा, जहां इसके बहुमत से पारित होने की पूरी संभावना है।