ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तारणहार बने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs): कर्ज बांटने में बनाया नया रिकॉर्ड
द इंडियन व्यू टीम
भारत के ग्रामीण विकास और कृषि अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks – RRBs) ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इन बैंकों ने अपने परिचालन, लाभप्रदता और सबसे महत्वपूर्ण—ऋण वितरण (Credit Disbursement) के मोर्चे पर शानदार और अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। यह आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से करवट ले रही है।
RRBs का शानदार प्रदर्शन:
आंकड़ों के मुताबिक, इन बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में किसानों, कृषि आधारित स्टार्ट-अप्स, छोटे कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को जमकर कर्ज बांटा है। ऋण वितरण में यह दोहरे अंक की वृद्धि (Double-digit growth) दर्शाती है कि ग्रामीण स्तर पर निवेश और उपभोग दोनों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही, इन बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियां (NPA) यानी फंसा हुआ कर्ज भी कम हुआ है, जो इनके कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिल रही गति?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बड़े कमर्शियल बैंक अक्सर छोटे किसानों या दूरदराज के इलाकों में कर्ज देने से कतराते हैं। RRBs ठीक इसी गैप को भरते हैं।
- कृषि यंत्रीकरण: ट्रैक्टर, सोलर पंप और ड्रिप इरिगेशन के लिए आसान किश्तों पर कर्ज मिलने से खेती का आधुनिकीकरण हो रहा है।
- महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (विशेषकर महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे) को बिना किसी गारंटी के लाखों का फंड मिल रहा है, जिससे वे अचार, पापड़, डेयरी या हस्तशिल्प का अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं।
- MSME को बढ़ावा: गांव-कस्बों में छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित हो रही हैं।
सरकार का सहयोग:
केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में RRBs में हजारों करोड़ रुपये की पूंजी डालकर (Recapitalization) इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया है। इसके साथ ही इन्हें नई तकनीक और डिजिटल बैंकिंग (जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई) से भी जोड़ा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह शानदार प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि भारत का ‘असली विकास’ अब उसके गांवों से होकर गुजर रहा है।