नालसार विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया BCI का आदेश, कहा- छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं

अभिषेक सिंह
नई दिल्ली

देश के प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों में शुमार हैदराबाद के ‘नेशनल अकैडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च’ (NALSAR) से जुड़े एक बेहद अहम विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने वकीलों के विनियामक निकाय ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ (BCI) को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जिसमें बीसीआई ने छात्रों के भविष्य पर रोक लगाने का प्रयास किया था। इस फैसले ने न केवल छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की है, बल्कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को भी पुनः स्थापित किया है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि विधिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अनुशासित करने या उनके आचरण को नियंत्रित करने का कोई भी वैधानिक अधिकार बार काउंसिल के पास नहीं है। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से यह माना कि ‘अधिवक्ता अधिनियम, 1961’ (Advocates Act, 1961) के तहत बीसीआई को ऐसा कोई स्पष्ट या निहित अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे वह सीधे छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सके। अदालत ने साफ कहा कि कानून के छात्रों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण विशेष रूप से उस विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान का अधिकार क्षेत्र है जहां वे नामांकित हैं।

इस पूरे विवाद की जड़ें हाल ही में हुए एक घटनाक्रम से जुड़ी हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ था जब नालसार के कुछ छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किए जाने का विरोध किया था। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 13 अगस्त को एक कड़ा निर्देश जारी कर दिया था। इस निर्देश में सभी राज्य बार काउंसिलों को आदेश दिया गया था कि वे “अगले आदेश तक” 2026 बैच के नालसार स्नातकों का एक पेशेवर वकील के रूप में नामांकन न करें। इसके साथ ही, बीसीआई ने विश्वविद्यालय से उन छात्रों की पहचान कर एक रिपोर्ट भी मांगी थी, जिन्होंने इस विरोध अभियान की शुरुआत या समन्वय किया था।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने और पूर्व स्नातकों द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद बीसीआई बैकफुट पर आ गया। अदालत में सुनवाई के दौरान, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने पेश होकर बताया कि उन्होंने छात्रों के नामांकन को रोकने और जांच करने वाले सभी पत्र और निर्देश तुरंत वापस ले लिए हैं, और इसलिए इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं बनता। बीसीआई ने अपने संशोधित निर्देश में यह भी कहा कि “अधिकांश” छात्र निर्दोष थे, हालांकि उन्होंने कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों की संलिप्तता के आरोपों की जांच को बरकरार रखा था।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केवल पत्र वापस लेने से इस मुद्दे को खत्म नहीं माना। अदालत ने बीसीआई के 13 अगस्त के संचार और उसके बाद के सभी संशोधित पत्रों को “अधिकार क्षेत्र के बिना” (without jurisdiction) घोषित करते हुए रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता मिहिरा सूद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने अदालत में यह मजबूत तर्क रखा कि मामला केवल पत्रों को वापस लेने का नहीं है, बल्कि नामांकन से पहले छात्रों के आचरण और उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता को विनियमित करने के बीसीआई के अधिकार क्षेत्र का है। उन्होंने सवाल उठाया कि किस अधिकार के तहत परिषद ने किसी विश्वविद्यालय को अपने छात्रों के अभ्यावेदन की जांच करने का निर्देश दिया।

पीठ ने इन तर्कों से पूर्ण सहमति जताते हुए कहा कि बीसीआई की भूमिका तब शुरू होती है जब कोई छात्र स्नातक होने के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकन की मांग करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कानून का छात्र ‘नैतिक पतन’ (moral turpitude) से जुड़ा कोई कार्य करता है और विश्वविद्यालय उसे कोर्स पूरा करने देता है, तो बीसीआई उस समय इस मुद्दे की जांच कर सकती है जब वह छात्र नामांकन के लिए आता है, लेकिन बीसीआई पूर्व-खाली (pre-emptive) शर्त नहीं थोप सकती कि स्नातक होने के बाद छात्र का नामांकन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट और कड़े फैसले ने देशभर के लॉ स्कूलों में छात्रों की शैक्षणिक और वैचारिक स्वतंत्रता को एक बड़ा विधिक संरक्षण प्रदान किया है।