आंध्र प्रदेश: सरकार ने पुलिस के लिए अतिरिक्त सरेंडर लीव और उच्च पेंशन पर जताई सहमति

विवेक ओझा
विशाखापत्तनम

आंध्र प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस बल और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण और उनके अधिकारों को लेकर राज्य सरकार ने एक बेहद सकारात्मक और बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से चल रही मांगों और कर्मचारी संघों के साथ हुई चर्चाओं के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने पुलिस के लिए अतिरिक्त सरेंडर लीव (extra surrender leave for police) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन (higher pensions) की मांगों पर अपनी औपचारिक सहमति व्यक्त कर दी है। यह जानकारी APNGOs (Andhra Pradesh Non-Gazetted Officers’ Association) के एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक की गई है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के सामने आने के बाद कर्मचारी संगठनों में भारी खुशी और राहत का माहौल है। APNGOs एसोसिएशन के राज्य उपाध्यक्ष (State vice-president) रायी वेणु गोपाल (Rayi Venu Gopal) ने इस फैसले का ज़ोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कर्मचारियों की इन महत्वपूर्ण मांगों को बिना किसी लंबे गतिरोध के स्वीकार करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद (thanks the Chief Minister) दिया है। यह कदम राज्य सरकार और कर्मचारी संघों के बीच बेहतर समन्वय और संवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

इस समझौते के तहत प्राप्त हुए लाभों का विवरण देते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारी ने पुलिस बल के सामने आने वाली अद्वितीय चुनौतियों का भी संज्ञान लिया। पुलिस विभाग के कर्मचारी अक्सर अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में, बिना छुट्टियों के लंबे समय तक काम करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, रायी वेणु गोपाल ने कहा कि एसोसिएशन ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सरेंडर लीव (additional surrender leave for police staff) सुरक्षित कर ली है। सरेंडर लीव की इस सुविधा से पुलिसकर्मियों को अपनी बिना इस्तेमाल की गई छुट्टियों के बदले आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उनके मनोबल को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा।

इसके साथ ही, जीवन भर राज्य की सेवा करने वाले पूर्व कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। राज्य उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त लोगों के लिए उच्च पेंशन (higher pensions for retirees) का लाभ भी सुरक्षित कर लिया है। बढ़ती महंगाई और उम्र के इस पड़ाव पर चिकित्सा खर्चों को देखते हुए, बढ़ी हुई पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत बनकर आएगी। कुल मिलाकर, राज्य सरकार का यह फैसला पुलिस प्रशासन को मज़बूती देने और वयोवृद्ध कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।