स्वच्छता और सुशासन से बढ़ेगी कार्यालयों की कार्यक्षमता: पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने ‘विशेष अभियान 6.0’ के तहत लंबित मामलों के निपटारे में लाई तेजी

राघवेन्द्र प्रताप सिंह

नई दिल्ली:
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशानिर्देशों के तहत, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) ने देशव्यापी ‘विशेष अभियान 6.0’ (Special Campaign 6.0) में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इस महीने भर के राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को एक स्थायी संस्थागत रूप देना, पुराने रिकॉर्डों का सुव्यवस्थित प्रबंधन करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लंबे समय से लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना है। विभाग इस अभियान को एक जन-आंदोलन के रूप में चला रहा है ताकि कार्यालय परिसरों में एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक टिकाऊ (Sustainable) माहौल तैयार किया जा सके।

‘अपशिष्ट से धन’ (Waste to Wealth) और ई-कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान

डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इस बार ‘ई-अपशिष्ट प्रबंधन’ (E-Waste Management) को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अभियान के तहत विभाग और उससे जुड़े सभी अधीनस्थ कार्यालयों में बेकार पड़े कंप्यूटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक नियमों के अनुसार जिम्मेदारी से इकट्ठा और पृथक (Segregate) किया जा रहा है। इस कचरे के रीसाइक्लिंग और ज़िम्मेदारी से निपटान के जरिए विभाग कचरे को कीमती संसाधनों में बदलने की सोच को बढ़ावा दे रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो रही है बल्कि राजस्व भी प्राप्त हो रहा है।

लंबित मामलों और पेंशन शिकायतों का त्वरित निपटारा

सुशासन (Good Governance) के संकल्प को पूरा करते हुए विभाग ने हमारे वीर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली सेवाओं में देरी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अभियान के दौरान पूर्व सैनिकों की पेंशन, स्वास्थ्य योजनाओं (ECHS) और अन्य कल्याणकारी दावों से जुड़ी लंबित शिकायतों, संसदीय आश्वासनों (Parliamentary Assurances) तथा अंतर-विभागीय संदर्भों की फाइलों की गहन समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाकर इन सभी फाइलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि पूर्व सैनिकों को अपने हकों के लिए इंतजार न करना पड़े।

कार्यस्थल का आधुनिकीकरण और संस्थानीकरण

अभियान के तहत विभाग के सभी कार्यालयों में बड़े पैमाने पर श्रमदान कार्यक्रम और विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। पुरानी और अनावश्यक फाइलों की छंटनी (Weeding out) करके कार्यालयों में महत्वपूर्ण स्थान (Space Optimization) खाली कराया जा रहा है, जिससे फाइलों को ढूंढना आसान हो गया है और कार्यालयों की सुंदरता व व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। विभाग का मुख्य उद्देश्य इन अभियान-आधारित पहलों को केवल एक महीने तक सीमित न रखकर दैनिक प्रशासनिक प्रथाओं (Daily Administrative Practices) में शामिल करना है, ताकि कार्यालय परिवेश हमेशा स्वच्छ और कार्य-अनुकूल बना रहे।